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शिकायत का आधार
सिसौदिया ने इंदौर में 67 अवैध निर्माणों को लेकर शिकायत की थी। आरोप लगाया गया है कि मंत्री, विभागीय अधिकारियों और अन्य नेताओं ने एक सिंडिकेट बनाकर शहर में अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया। इन निर्माणों से जुड़े मामलों में शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में कहा गया कि इन अवैध निर्माणों को संरक्षण देकर करोड़ों रुपए का काला धन कमाया गया, जिसे सिंडिकेट ने आपस में बांट लिया।
शिकायत की प्रमुख तिथियां और आंकड़े
सिसौदिया ने चार बार अवैध निर्माणों की शिकायत की, जिनमें कुल 67 अवैध निर्माणों का विवरण दिया गया।
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अधिकारियों की निष्क्रियता
शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने महापौर, निगमायुक्त और अन्य अफसरों से लगातार अवैध निर्माण रोकने की अपील की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में संभागायुक्त, कलेक्टर और नगरीय प्रशासन मंत्री को भी शिकायतें भेजीं। यहां तक कि कानूनी नोटिस भी दिया गया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी
सिसौदिया ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में भी अवैध निर्माणों को लेकर केस दायर किया था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर नगर निगम को निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा होने पर निगमायुक्त जिम्मेदार होंगे। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहे।
परमानंद सिसौदिया की शिकायत और उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर लोकायुक्त ने कैलाश विजयवर्गीय और अन्य अधिकारियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
