गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही इन नागरिकों को वापस भेजने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में करीब 8486 लोग लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर निवास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी स्पष्ट कहा था कि "ऐसे लोगों को चिन्हित कर चुन-चुनकर पाकिस्तान भेजा जाएगा।"
केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को 14 श्रेणियों के पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिए थे। मेडिकल वीजा को छोड़कर अन्य सभी कैटेगरी के वीजाधारकों को 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में इंदौर से चार पाकिस्तानी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा चुका है।
इंदौर पुलिस ने जानकारी दी कि कई पाकिस्तानी लड़कियां स्थानीय युवकों से विवाह कर यहां आकर बस गई हैं। इन लोगों के पास लॉन्ग टर्म वीजा है, अतः उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने तीन ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को चिह्नित किया है, जो शॉर्ट टर्म वीजा पर आए थे और अब उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि इन नागरिकों की जानकारी विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है। मंत्रालय से निर्देश मिलते ही इन तीनों के खिलाफ आगे की कार्रवाई या गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इंदौर में मेडिकल वीजा पर कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं आया है।
एसीपी सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के संबंध में अभी तक कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी चेताया कि यदि कोई व्यक्ति पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करता है या पहचान छुपाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन साल तक की सजा हो सकती है।
सोमवार को पासपोर्ट कार्यालय पहुंचे एक पाकिस्तानी सिंधी नागरिक ने कहा कि वह भारत घूमने आए थे और अब सरकारी नीतियों के अनुसार वापस लौटने को तैयार हैं। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच का 'पॉलिसी मैटर' बताया और किसी भी प्रकार की आपत्ति से इनकार किया।
