कैबिनेट में यह भी निर्णय हुआ कि मंत्री और प्रभारी मंत्री 30 मई तक ट्रांसफर आदेश जारी कर सकते हैं। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि ई-ऑफिस सिस्टम के तहत सभी तबादले ऑनलाइन दर्ज होंगे।
सरकार ने तबादलों की कुल सीमा के अनुपात को बनाए रखने के लिए स्वैच्छिक तबादलों को भी पॉलिसी में जोड़ा है। इससे तय सीमा से अधिक तबादले नहीं होंगे और विभागीय संतुलन बना रहेगा।
कैबिनेट में 7.30 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55% करने का निर्णय भी लिया गया। यह फैसला केंद्र सरकार के समानान्तर लिया गया है।
सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। इसमें 1000 मेगावाट मप्र के लिए और 2000 मेगावाट यूपी को दिया जाएगा।
केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अध्ययन और सुझाव के लिए छह वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। यह समिति कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक पेंशन योजना का प्रारूप तैयार करेगी।
