परिवाद में कहा गया था कि कंगना रनौत ने अपने बयान में देश को "भीख में मिली आज़ादी" बताया था, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और वीर सपूतों का अपमान है। इसे देश की शांति भंग करने वाला बयान भी बताया गया था।
हालांकि, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने इस परिवाद को खारिज करते हुए कहा कि "हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने आप को कब आज़ाद माने। अगर कोई व्यक्ति 1947 के बाद भी स्वयं को गुलाम महसूस करता है, तो यह उसका व्यक्तिगत विचार है। जब तक ऐसे विचार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक यह मानहानि या अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
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