संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार नगर निगम जबलपुर के समस्त 57 कर्मचारियों को वर्ष 2003 से सभी लाभ और पदोन्नतियाँ दी जानी थीं, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। चार मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम के दावों को खारिज कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित प्रकरण निरस्त किए जाते हैं, फिर भी आदेशों की अवहेलना जारी है।
कर्मचारी संगठनों ने आरोप लगाया कि नगर निगम के राजस्व विभाग की हालत बेहद खराब है। ठेके पर नियुक्त कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों का कार्यभार सौंपा जा रहा है, जिससे उनकी गलतियों का खामियाजा स्थायी कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। कई बार बाहरी दबाव में कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है और निगम प्रशासन द्वारा न तो कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है और न ही सम्मान मिलता है, बल्कि उल्टा उन्हें दंडित किया जाता है।
इन हालातों से नाराज कर्मचारियों ने चेताया कि अगर 2 जून तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 3 जून से नगर निगम में पूर्णतः कामबंद हड़ताल की जाएगी। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व नगर निगम प्रशासन का होगा।
