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नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2023-24 में नगर निगम को वायु गुणवत्ता सुधार एवं शहर विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इस राशि से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ सलाहकार एवं एमआईएस सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी। कांग्रेस पार्षदों का आरोप है कि इन सलाहकारों को भुगतान के नाम पर भारी गड़बड़ी की गई है।
नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा के अनुसार, नगर निगम द्वारा सलाहकारों को कटौती पश्चात् लगभग ₹1.77 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि इनकी ही सलाह पर तीन स्थानों पर एयर क्वालिटी मॉनीटर लगाए गए, जिनकी लागत ₹2.80 करोड़ बताई गई है। पार्षदों का आरोप है कि सलाहकारों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कुल कार्य के 65 प्रतिशत का भुगतान पहले ही कर दिया गया, जो संदेहास्पद है। उन्होंने आगे कहा कि सलाहकारों को किस तारीख को कितना भुगतान किया गया, उसकी विस्तृत जानकारी की जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
कांग्रेस पार्षद दल के सचेतक अयोध्या तिवारी ने कहा कि शहर की हवा सुधारने के नाम पर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, कांग्रेस दल चुप नहीं बैठेगा।
पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर पार्षद संतोष दुबे (पंडा), सतेन्द्र चौबे गुड्डा, हर्षित यादव, गुड्डू नबी, दिनेश गुड्डू तामसेतवर, राजेश यादव, प्रमोद पटेल आदि उपस्थित रहे।
