ज्ञापन में मांग की गई कि डॉ. अंबेडकर का छायाचित्र मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समस्त कोर्ट रूम एवं प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में अनिवार्य रूप से लगाया जाए। एसोसिएशन ने यह भी आग्रह किया कि इस विषय में फुल कोर्ट मीटिंग आयोजित कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाए।
एसोसिएशन ने अपने ज्ञापन के साथ कर्नाटक हाईकोर्ट का वह जनरल सर्कुलर भी संलग्न किया है, जिसमें 26 अप्रैल 2025 को हुई फुल कोर्ट मीटिंग में कर्नाटक हाईकोर्ट और सभी जिला न्यायालयों में डॉ. अंबेडकर का छायाचित्र लगाए जाने का निर्णय लिया गया था। एसोसिएशन ने इसे मिसाल बताते हुए मध्यप्रदेश में भी समान निर्णय लेने की अपील की है।
ज्ञापन में इस पहल को समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाला कदम बताया गया है। एसोसिएशन का कहना है कि बाबा साहेब के विचार आज भी न्यायपालिका के मूल सिद्धांतों के आधार हैं, और उनके चित्र की मौजूदगी न्याय प्रक्रिया को नई ऊर्जा दे सकती है।
