प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में एक स्मार्ट मीटर को तोड़कर जलाया और चेतावनी दी कि जब तक उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक मीटर लगाने का काम रोकना होगा।
विधायक लखन घनघोरिया और शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने इस योजना को "अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भरने का साधन" बताया और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं की संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक खाता, आधार और पैन कार्ड ऐसी कंपनियों को दी जा रही है जिनके निदेशक पाकिस्तान मूल के हैं। इसे उन्होंने देश की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा करार दिया।
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1. उपभोक्ताओं का निजी डेटा विदेश क्यों भेजा गया?
2. क्या जनता की सुरक्षा के साथ समझौता किया गया है?
3. बिना DPIIT प्रमाणपत्र के ठेका क्यों दिया गया?
4. पाकिस्तानी संबंधों वाली कंपनियों को जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई?
5. क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है?
कांग्रेस ने कहा है कि यदि ठोस जवाब नहीं मिला, तो आंदोलन और उग्र होगा।
