परिषद का कहना है कि गौवंशीय पशुओं के मांस पर टैक्स फ्री करने का निर्णय मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के खिलाफ है और यह समाज में असंतोष एवं अशांति को जन्म देगा। विहिप नेताओं ने इसे सीधे-सीधे "गौहत्या को प्रोत्साहन देने जैसा कदम" करार दिया।
ज्ञापन में कहा गया कि एक ओर राज्य सरकार "गौ संरक्षण वर्ष" मना रही है, वहीं दूसरी ओर गौमांस करमुक्ति की अधिसूचना जारी करना शासन की अपनी नीतियों और हिंदू समाज की भावनाओं का विरोधाभास है।
विहिप ने चेतावनी दी कि यह कदम सामाजिक सौहार्द्र को प्रभावित करेगा और जनभावनाओं को गहरी ठेस पहुँचाएगा। परिषद ने मांग की कि राजपत्र में हाल ही में प्रकाशित अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और गौ संरक्षण अधिनियम के तहत गौमांस व उसकी संतति के मांस पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए।
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