जांच में सामने आया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान खरीदी केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कम्प्यूटर ऑपरेटर अमन सेन द्वारा बिना धान की वास्तविक आवक, भराई, तुलाई, सिलाई एवं R2T प्रक्रिया पूर्ण किए ही ई-उपार्जन पोर्टल पर फर्जी तरीके से 14,934.50 क्विंटल धान की ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज की गई। इस धान का मूल्य लगभग 3 करोड़ 53 लाख 79 हजार 830 रुपये आंका गया है। जांच दल के अनुसार यह प्रविष्टि केंद्र परिसर में धान की वास्तविक उपलब्धता के बिना की गई, जिससे शासन को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया।
संयुक्त कलेक्टर ऋषभ जैन की अध्यक्षता में गठित जांच दल, जिसमें तहसीलदार दिलीप हनवत, पटवारी रोहित खरे, पटवारी गायत्री आर्मो, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चंद्रशेखर पटले तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली शामिल थे, ने 13 और 14 जनवरी 2026 को मौके पर भौतिक सत्यापन किया। जांच में धान से भरी बोरियों का वजन निर्धारित मानक 40.500 किलोग्राम के बजाय 22 से 38 किलोग्राम के बीच पाया गया। कई बोरियों में किसान कोड व स्टैकिंग टैग भी नहीं मिले। भौतिक सत्यापन में केंद्र परिसर में धान की मात्रा ऑनलाइन दर्ज आंकड़ों से 14,934.50 क्विंटल कम पाई गई।
जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि ई-उपार्जन पोर्टल पर 174 किसानों के नाम से 14,505.20 क्विंटल धान की एंट्री की गई थी, जिसे बाद में हटाने का अनुरोध किया गया। यह पूरा कृत्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी शासन की नीति और निर्धारित एसओपी के कई प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त कलेक्टर द्वारा अनुमोदन उपरांत खाद्य विभाग ने मझौली थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपियों के विरुद्ध भू-राजस्व बकाया के रूप में राशि की वसूली एवं दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान उपार्जन जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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