उन्होंने कहा कि किसानों के हित में कृषि पंपों को निःशुल्क बिजली देने हेतु 5,276 करोड़ रुपए, दलहन मिशन के लिए 335 करोड़, समर्थन मूल्य पर बोनस हेतु 150 करोड़ तथा सहकारी बैंकों से आपातकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
गरीब कल्याण योजनाओं के लिए 1,691 करोड़ रुपए तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 2,857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नारी सशक्तिकरण के तहत लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,801 करोड़, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए 700 करोड़ और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 23,883 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
अधोसंरचना विस्तार के लिए सिंचाई परियोजनाओं पर 14,742 करोड़ रुपए तथा सड़कों के निर्माण और सुधार के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए 21,630 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में निवेश और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्पेसटेक नीति लागू की जा रही है और ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन की दिशा में कार्य प्रचलित है।
नगरीय विकास के तहत 972 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण विकास योजनाओं में रोजगार दिवस बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं तथा हजारों किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में रोप-वे परियोजनाओं, सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना तथा उज्जैन सिंहस्थ के लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इस बजट में जबलपुर जिले के लिए 382 करोड़ रुपए के 34 निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से महागवां-चरगवां-शहपुरा-पाटन-पौड़ी-कटंगी-मझौली मार्ग तथा सिहोरा-मझौली-कटाप-गुबरा-तीरहा मार्ग का निर्माण शामिल है। शहरी क्षेत्र में सीसी रोड और विभिन्न मार्गों के सुदृढ़ीकरण को भी प्राथमिकता दी गई है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत कई महत्वपूर्ण मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे गुणवत्ता, समयबद्धता और दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित होगा।
श्री सिंह ने कहा कि यह बजट सुगम, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देगा तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। यह बजट विकसित मध्यप्रदेश और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजकुमार पटेल, प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन, विधायक अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, संतोष बरकडे, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, जिला पंचायत अध्यक्ष आशा गोंटिया, नगर निगम अध्यक्ष रिंकूज विज, मीडिया प्रभारी श्रीकांत साहू एवं सह मीडिया प्रभारी रवि शर्मा उपस्थित रहे।
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