स्थानीय ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। लोगों का कहना था कि सरकारी जमीन और सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे गौर नदी तक जाने वाला पुराना रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था।
राजस्व विभाग की जांच और पटवारी द्वारा सीमांकन में सामने आया कि खसरा नंबर 137 की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। जहां केवल 450 वर्गफीट निजी भूमि थी, वहां अवैध रूप से अतिरिक्त निर्माण किया गया था।
प्रशासन ने संयुक्त तहसीलदार, पटवारी और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचे को गिरा दिया। इससे ग्रामीणों को राहत मिली और बंद रास्ता फिर से खुल गया।
अधिकारियों के अनुसार, यह जमीन मूल रूप से दुबे परिवार की थी। वारिस के लापता होने का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने यहां धार्मिक निर्माण कर लिया था। प्रशासन ने साफ किया है कि आस्था के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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