जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित पार्षदों से जवाब मांगा है। यह कार्रवाई इंदौर नगर निगम में हाल ही में हुए एक विवाद के बाद की गई, जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान आकर्षित किया था।
याचिकाकर्ता और एडवोकेट योगेश हेमनानी ने अदालत में दलील दी कि वर्तमान में शासकीय और सार्वजनिक कार्यक्रमों में ‘वंदे मातरम्’ के दौरान आचरण को लेकर कोई स्पष्ट और प्रभावी नियम नहीं हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि राष्ट्रीय गीत की गरिमा बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाएं।
याचिका में अनुच्छेद 51A (a) का उल्लेख करते हुए कहा गया कि हर नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह राष्ट्र के प्रतीकों और आदर्शों का सम्मान करे। ऐसे में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से आदर्श आचरण की अपेक्षा और भी बढ़ जाती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, गृह सचिव सहित अन्य संबंधित शासकीय विभागों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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