इस पूरी बगावत की पटकथा सोमवार को उस समय लिखी गई जब अभिषेक बनर्जी के लेटर हेड पर विधानसभा अध्यक्ष को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें शोभनदेव को नेता विपक्ष बनाने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव पर विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी ने खुलकर आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी कि प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। इस शिकायत से नाराज होकर ममता बनर्जी ने दोनों ही विधायकों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद बाकी असंतुष्ट विधायक लामबंद हो गए। विधायकों की इस खुली बगावत को देखते हुए ममता बनर्जी ने भी सख्त रुख अपनाते हुए बुधवार को राज्य की सभी मौजूदा कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है और अब पूरे संगठन के पुनर्गठन की तैयारी की जा रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलबदल कानून के तहत दो-तिहाई बहुमत होने के कारण बागी विधायक अपनी सदस्यता तो बचा लेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की शिवसेना और एनसीपी की तर्ज पर पार्टी के नाम और सिंबल पर पूरी तरह दावा ठोकने के लिए उन्हें लोकसभा सांसदों के भी दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होगी। फिलहाल पिछले 12 दिनों से पार्टी के कार्यक्रमों में विधायकों की बेहद कम मौजूदगी, सांसदों पर हमले और सांसद काकोली घोष के इस्तीफे जैसे घटनाक्रमों के बाद टीएमसी के भीतर सुलग रही यह चिंगारी अब एक बड़े सियासी विस्फोट में बदल चुकी है।
