यह फैसला हाल ही में सामने आए एक निजी डेंटल क्लीनिक के संदिग्ध मामले के बाद लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति पिछले छह महीने से क्लीनिक में कार्यरत था, जिसको लेकर विवाद और शिकायतें सामने आई थीं। मामले के संज्ञान में आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जिलेभर में निगरानी बढ़ा दी है।
निर्देशों के तहत शहर के सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों और पैथोलॉजी सेंटरों की सघन जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यह सत्यापित करेंगी कि वहां कार्यरत सभी डॉक्टरों और तकनीकी कर्मचारियों के पास मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल का वैध पंजीयन है या नहीं। इस संबंध में सभी स्वास्थ्य संस्थानों को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी अस्पताल या क्लीनिक में बिना वैध पंजीयन के कोई डॉक्टर या कर्मचारी कार्यरत पाया गया तो संबंधित व्यक्ति के साथ-साथ अस्पताल या क्लीनिक प्रबंधन के खिलाफ भी नियमानुसार कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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