दीपके ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और इसे जनआंदोलन का रूप दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था मुनाफा कमाने का माध्यम बन गई है और CJP शिक्षा सुधार तथा सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि CJP चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में कार्य करेगी।
अभियान के प्रमुख मुद्दे
महंगी शिक्षा और बढ़ती फीस के खिलाफ आवाज उठाना।
बेरोजगारी को राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख मुद्दा बनाना।
चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं में जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए जवाबदेही की मांग करना।
इस अवसर पर CJP ने अपनी नेशनल वर्किंग कमेटी के सदस्यों की भी घोषणा की। संगठन ने बताया कि अगले छह महीनों में देशभर में राज्य, लोकसभा और शहर स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया जाएगा।
गौरतलब है कि CJP ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर 20 जून से 25 जुलाई तक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिनों तक धरना दिया था। इससे पहले 5 अगस्त को आयोजित बैठक में दीपके ने कहा था कि देश को किसी नई चुनावी पार्टी की नहीं, बल्कि जनता की आवाज बुलंद करने वाले एक मजबूत प्रेशर ग्रुप की आवश्यकता है।
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