बैठक में तय किया गया कि 2 से 8 अक्टूबर तक जिला स्तर पर ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ निकाले जाएंगे और जिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 6 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक ‘सेव डेमोक्रेसी’ मार्च निकालेंगे। विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगने की भी तैयारी करेंगे।
CEC को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव की मांग
बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने पर सहमति जताई गई। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मामलों में संस्थागत जवाबदेही की मांग रखी।
मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता की मांग
विपक्षी दलों ने मांग की कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से संबंधित जानकारी बूथ और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक की जाए। किसी वैध मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे नोटिस देने और अपील का अवसर देने की मांग भी रखी गई। SIR से पहले की मतदाता सूची को भविष्य के चुनावों में इस्तेमाल करने की मांग भी सामने आई।
बैलेट पेपर से चुनाव की मांग
INDIA ब्लॉक के नेताओं ने EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई। इसके अलावा पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की बात कही गई।
खड़गे ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया में अनुचित तरीके अपनाए जा रहे हैं। ये खड़गे और विपक्षी दलों के राजनीतिक आरोप हैं।
राहुल गांधी ने भी बैठक के बाद कहा कि विपक्षी दल लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों पर एकजुट हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं और कहा कि विपक्ष इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा।
19 विपक्षी दल बैठक में शामिल
बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, NCP (SP), शिवसेना (UBT), RJD, CPM, CPI, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, JMM, CPI-ML, IUML, KC (M), MDMK, VCK, RSP, AIFB और KC (J) सहित 19 दल शामिल हुए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठक में शामिल नहीं हुए और उनकी जगह पार्टी के प्रतिनिधि पहुंचे।
INDIA ब्लॉक की इस बैठक में चुनाव आयोग, SIR, मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों ने संयुक्त आंदोलन की रणनीति तय की। अब 2 अक्टूबर से देश के विभिन्न जिलों में ‘लोकतंत्र बचाओ मार्च’ के जरिए विपक्ष इन मुद्दों को लेकर अपना अभियान आगे बढ़ाएगा।
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