बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, आर्थिक सहयोग, परिवहन और कारोबार बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। रूस और भारत की कंपनियों के लिए नए कारोबारी अवसर तलाशने पर भी दोनों नेता बातचीत कर सकते हैं।
रूस-यूक्रेन युद्ध और खाड़ी संकट पर भी चर्चा
मोदी-पुतिन बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध की मौजूदा स्थिति और उसके वैश्विक प्रभाव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा फारस की खाड़ी में जारी तनाव और उसके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर भी दोनों नेता विचार-विमर्श कर सकते हैं।
Su-57 लड़ाकू विमान पर होगी बातचीत
रक्षा सहयोग भी बैठक का प्रमुख मुद्दा हो सकता है। रूस भारत को अपना Su-57 पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देने पर चर्चा करना चाहता है। क्रेमलिन ने भी इसे रूस के एजेंडे में शामिल बताया है।
भारत और रूस पहले से ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई रक्षा परियोजनाओं में साझेदार हैं। ऐसे में Su-57 को लेकर बातचीत दोनों देशों के रक्षा संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
9 महीने में पुतिन की दूसरी भारत यात्रा
पुतिन करीब 9 महीने में दूसरी बार भारत आएंगे। इससे पहले वे दिसंबर 2025 में भारत दौरे पर आए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया था और दोनों नेताओं के बीच वार्षिक शिखर बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी।
यूक्रेन युद्ध के बाद बढ़ा भारत-रूस व्यापार
2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। इसके बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बड़ा इजाफा हुआ। भारत रूस से रक्षा उपकरणों के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सहयोग करता है।
पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों ने डॉलर के बजाय अपनी-अपनी मुद्राओं में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने की कोशिश की है।
14 साल बाद भारत में BRICS समिट
भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है और 18वां BRICS शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। भारत इससे पहले 2012 में BRICS सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है।
BRICS में वर्तमान में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इंडोनेशिया शामिल हैं। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
समिट को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। नेताओं की आवाजाही के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं।
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