दर्जनों वाहन जब्त करने का आरोप
जाबालिपुरम् स्कूल वाहन चालक संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को यातायात विभाग ने अचानक घेराबंदी कर दर्जनों स्कूल वाहनों को जब्त कर लिया। चालकों का कहना है कि वे कई वर्षों से वैन और ईको के माध्यम से बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने का काम कर रहे हैं और यही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है।
संघ के सचिव धनराज पटेल और उपाध्यक्ष अमित राजपूत ने बताया कि चालक आरटीओ कार्यालय में अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। सुबह 8 बजे से शाम तक इंतजार करने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली और कलेक्टर से मिलने की सलाह दी गई। इसके बाद बुधवार को सभी स्कूल वैन चालक सदर पेंटीनाका चौक स्थित ग्राउंड में एकत्र हुए और बैठक के बाद कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए।
व्यवसायिक परमिट के लिए विशेष शिविर की मांग
स्कूल वाहन चालक संघ ने वैन और ईको चालकों को निजी वाहन से व्यवसायिक वाहन यानी स्कूली परमिट में परिवर्तित करने के लिए विशेष शिविर लगाने की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रक्रिया को सरल और कम खर्चीला बनाया जाए, ताकि सीमित आय वाले चालक भी नियमों का पालन करते हुए वाहन संचालित कर सकें।
सीएनजी वाहनों को अनुमति और शुल्क में राहत
चालकों ने आरटीओ से मान्य अधिकृत विक्रेताओं से सीएनजी किट लगवाए गए वाहनों को स्कूली परिवहन के लिए अनुमति देने की मांग की है। साथ ही परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और टैक्स में कम से कम खर्च के साथ राहत देने की मांग रखी है। बच्चों के स्कूल बैग रखने के लिए व्यवस्थित कैरियर लगाने की अनुमति देने की बात भी संघ ने कही है।
ई-रिक्शा पर कार्रवाई और लाइसेंस नवीनीकरण शिविर की मांग
संघ ने नियम विरुद्ध बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष नवीनीकरण शिविर लगाने की मांग भी की गई है।
पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने की मांग
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संघ ने सभी स्कूल वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य करने की मांग रखी है। चालकों का कहना है कि वे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक हुई कार्रवाई से सैकड़ों चालकों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। चालकों ने कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं का समाधान निकालने और जब्त किए गए वाहनों के संबंध में राहत देने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं।
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