दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने मंगलवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जमानत की प्रक्रिया पूरी होने पर बुधवार को उनके जेल से बाहर आने की संभावना है।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि 31 अक्टूबर 2026 को रामपुर जेल से रिहाई के दौरान की गई गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है। गिरफ्तारी के समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
दरअसल, आजम खान को पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिलने के बाद 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा किया जा रहा था। इसी दौरान जेल के बाहर ED ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। आजम खान ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था।
गिरफ्तारी प्रक्रिया पर अदालत ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार बताए जाने के पर्याप्त दस्तावेज पेश नहीं किए गए। गिरफ्तारी मेमो में स्थान, तारीख और समय जैसी जानकारियां भी खाली थीं। इसके अलावा ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने का दावा किया, लेकिन अदालत में इसके समर्थन में कोई वीडियो या फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया।
अदालत ने यह भी गौर किया कि 31 अक्टूबर की रात आजम खान की बहन को व्हाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से सूचना भेजी गई थी, लेकिन उसके साथ गिरफ्तारी के आधार से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर मिलेगी रिहाई
हाईकोर्ट ने आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है। जमानत की प्रक्रिया गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी।
अदालत ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को जवाबी हलफनामा पेश करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत
मंगलवार को आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी।
गौरतलब है कि रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी।
426 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ा है मामला
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर चल रही है। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़े धन और सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के निर्माण में किया गया।
ED के अनुसार, यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों और 114 बैनामों के जरिए हासिल जमीन की कीमत करीब 499.09 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपये का हिसाब मिला। शेष 426.46 करोड़ रुपये को एजेंसी ने कथित अपराध से अर्जित आय माना है। इसी आधार पर 28 अक्टूबर को विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों की करीब 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई थी।
अखिलेश यादव ने बताया न्याय की जीत
आजम खान को जमानत मिलने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अदालत से आजम खान को न्याय मिला है और आखिरकार सच की जीत होती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि सरकार न्यायालय के आदेश का पालन करेगी, लेकिन जमानत मिलना और आरोपों से मुक्त होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। मामलों की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
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