परिवारों के मुताबिक, दीपावली से कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया था। नोटिस में 13 नवंबर 2026 तक मकान खाली करने की बात कही गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि निर्धारित तारीख तक मकान खाली नहीं किए गए तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रभावित परिवारों का कहना है कि करीब पांच दशक से निवास करने के बावजूद उन्हें मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि नोटिस मिलने के बाद वे अपने दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय अथवा संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखने की तैयारी भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उन्हें अपने परिवारों के रहने और भविष्य को लेकर चिंता सता रही है।
बताया जा रहा है कि संबंधित स्थान पर प्रशासन द्वारा बिजली सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है। इसी उद्देश्य से यहां रह रहे परिवारों को मकान खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि, प्रभावित परिवार अपने पुराने निवास और भुगतान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर अपना पक्ष रख रहे हैं।
मामले की जानकारी मिलने पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे तथा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। युवा कांग्रेस ने परिवारों को आश्वासन दिया है कि यदि 13 नवंबर को प्रशासन की टीम मकान खाली कराने या अतिक्रमण हटाने पहुंचती है, तो संगठन मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेगा।
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