Jabalpur News: निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाईकोर्ट से झटका, FIR निरस्त करने की याचिका खारिज; जारी रहेगी जांच

दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से निलंबित कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया को झटका लगा है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की पीठ ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच जरूरी है और इस स्तर पर एफआईआर निरस्त करने का आधार नहीं बनता। इसके साथ ही जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए कथित तौर पर दबाव बनाने के मामले की जांच जारी रहेगी।

मामला छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री को लेकर दबाव बनाने के आरोप से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय नेहा पच्चीसिया इस हत्याकांड की जांच अधिकारी थीं।

आरोप है कि जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। इस पूरे घटनाक्रम में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है।

इस मामले में 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खातों में हुए लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज सहित विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) भी गठित की गई है।

वहीं, नेहा पच्चीसिया की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बैंक खातों के लेनदेन और अन्य साक्ष्यों को अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से असंबंधित बताया। उनका कहना था कि जमीन की रजिस्ट्री में न तो वह खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही गवाह।

हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में कहा कि बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े तथ्यों को एक साथ रखकर जांच करना आवश्यक है। इन सभी तथ्यों की वास्तविकता और उनके आपसी संबंध जांच के दौरान ही स्पष्ट हो सकेंगे। केवल इन आधारों पर एफआईआर को निरस्त नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर यह तय नहीं किया जा रहा है कि नेहा पच्चीसिया या किसी अन्य आरोपी ने अपराध किया है अथवा नहीं। जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज किए जाने के बाद अब मामले की जांच आगे जारी रहेगी।

Post a Comment

Previous Post Next Post