दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण, किसानों की समस्याओं, खाद की किल्लत, बढ़ती महंगाई और विभागीय भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। सपा 18 दिसंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास का घेराव करेगी। इस आंदोलन में प्रदेशभर से पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों के शामिल होने की बात कही गई है।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. मनोज यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को 'मामू' बनाया और अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार भी न्यायालय में सही तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई है।
डॉ. यादव ने मांग की कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और प्रदेश की 52 प्रतिशत से अधिक पिछड़ी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया जाए। साथ ही तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए।
किसानों की समस्याओं को लेकर भी सपा प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदिशा, बुधनी सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में वन एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से खेती कर रहे गरीब और आदिवासी किसानों की फसलें नष्ट की जा रही हैं तथा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने 12 वर्ष से अधिक समय से भूमि पर काबिज किसानों को नियमानुसार पट्टे देने की मांग की।
खाद की किल्लत और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था को लेकर डॉ. यादव ने कहा कि पंजीयन के लिए वेबसाइट सीमित समय के लिए खुलती है और किसानों को खाद लेने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक के केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। सपा ने टोकन व्यवस्था समाप्त कर किसानों को नजदीकी केंद्रों पर खाद उपलब्ध कराने और सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की मांग उठाई।
इसके अलावा परिवहन, वन और नगरीय प्रशासन विभाग में सामने आई कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने विभागीय भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग की। दूध की कीमतों में प्रति लीटर चार रुपये की वृद्धि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण गरीब परिवारों के लिए बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना मुश्किल होता जा रहा है।
डॉ. मनोज यादव ने बताया कि 18 दिसंबर को भोपाल में घेराव के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेशव्यापी रूप देने की तैयारी है।
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