दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता को लेकर पिछले 25 वर्षों से लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म कर दी गई है। अब तीन या चार संतान होने के बावजूद सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस फैसले से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकता है। वहीं, अलग-अलग विभागों में तीसरी संतान के आधार पर चल रही करीब 8 से 10 हजार विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले भी समाप्त किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री बोले- सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी बाध्यता क्यों?
कैबिनेट के फैसले पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले शासकीय सेवकों के लिए दो बच्चों की शर्त लागू थी, जिसके कारण कई तरह की कठिनाइयां सामने आती थीं। उन्होंने कहा कि जब समाज के अन्य लोगों को इस तरह की बाध्यता नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों को इससे क्यों बांधा जाए। अब तीन या चार बच्चे होने पर भी सरकारी सेवा के रास्ते में यह नियम बाधा नहीं बनेगा।
8 से 10 हजार लंबित मामलों में मिलेगी राहत
इस नियम के कारण प्रदेश के विभिन्न विभागों में हजारों कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच लंबित हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े बताए जा रहे हैं। सरकार के फैसले के बाद तीसरी संतान के आधार पर लंबित कार्रवाई और जांच समाप्त की जाएंगी।
हालांकि, इस फैसले में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ वर्ष 2001 के बाद कार्रवाई करते हुए अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है या जिन्हें सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा।
दो एडीजे समेत कई कर्मचारियों पर हुई थी कार्रवाई
दो बच्चों की पाबंदी का नियम लागू होने के बाद कई सरकारी कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। वर्ष 2017 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनोज कुमार और अशरफ अली की सेवाएं भी इसी प्रावधान के तहत समाप्त कर दी गई थीं। नियुक्ति के बाद सर्विस बुक में बच्चों की संख्या सामने आने पर हाईकोर्ट की फुल बेंच ने उनकी सेवा समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।
26 जनवरी 2001 से लागू था नियम
मध्य प्रदेश में दो बच्चों की पाबंदी 26 जनवरी 2001 से लागू की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से यह प्रावधान लाया गया था। इसके चलते तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता, पदोन्नति और वेतनवृद्धि तक प्रभावित होती थी। कई कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सरकारी भर्ती से बाहर हो गए।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी हटा चुके हैं पाबंदी
मध्य प्रदेश से पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की अनिवार्यता समाप्त कर चुके हैं। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को यह पाबंदी हटाई थी। अब मध्य प्रदेश सरकार के फैसले से प्रदेश में भी सरकारी सेवा के लिए परिवार में बच्चों की संख्या से जुड़ी यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी।
सरकार के इस निर्णय को सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम निर्णय हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।
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