कोष्टा ने अपने बयान में कहा कि बुजुर्गों को इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम से मासिक ₹600 की पेंशन देने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा बेवजह रद्द किया गया है। उन्होंने सरकार की इस नीति को अमानवीय बताया और बजट की अभावना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने चुनावी वक्त तक वोट बटोरने के लिए घोषणाएं की थीं, लेकिन अब जनहित के कार्यों के लिए भी बजट आवंटित नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के खजाने का खाली होना और आर्थिक स्थिति के कारण वह केंद्र से आर्थिक मदद लेने के लिए मजबूर होगी। उन्होंने आगामी दिनों में इस निर्णय के खिलाफ जनहित में आंदोलन करने की धमकी भी दी।
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