ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश के 53 निजी विश्वविद्यालयों में से 32 कुलगुरुओं की नियुक्तियां अवैध पाई गई हैं, जो UGC के 2018 के नियमों के तहत निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करती थीं। एनएसयूआई ने मांग की है कि शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की नियुक्तियों में भी इसी तरह की जांच की जाए। एनएसयूआई का आरोप है कि कई विश्वविद्यालयों में नियमों का उल्लंघन कर अयोग्य व्यक्तियों को कुलगुरु बनाया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
ज्ञापन के दौरान प्रमुख रूप से एनएसयूआई के प्रतीक गौतम, सैफ मंसूरी, एजाज अंसारी, अनुराग शुक्ला, शफी खान, हर्ष श्रीवास सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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