उन्होंने विशेष रूप से उन प्रकरणों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जो ऑनलाइन समाधान में आ सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण को उसी समय प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जब वे प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, लंबित प्रकरणों का भी समय सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 25 नवम्बर को समाधान ऑनलाइन होने जा रहा है, इसलिए सभी प्रकरणों का समय पर निराकरण करना अनिवार्य है। यदि किसी विभाग के प्रकरण ऑनलाइन समाधान में शामिल हैं और संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करते हैं, तो इससे समस्याएँ उत्पन्न होंगी।
यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के संबंध में भी चर्चा हुई, जिसमें सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाने की दिशा में प्रभावी कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा, सभी एसडीएम को अपने-अपने क्षेत्रों के गोदामों का निरीक्षण सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी गई।
