जनसुनवाई में नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण, छात्रवृत्ति, समग्र आईडी, चिकित्सा सहायता, पेंशन, संबल योजना, आवास योजना, बीपीएल कार्ड, निजी भूमि से कब्जा हटाने और पारिवारिक विवाद से जुड़े मामले सामने आए। इनमें से 137 आवेदन नए थे, जबकि 40 आवेदन पूर्व में दर्ज मामलों से संबंधित थे।
अपर कलेक्टर गौड ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। जनसुनवाई में आए नागरिकों को उनके आवेदन की स्थिति और समाधान प्रक्रिया के बारे में नियमित जानकारी देने को भी कहा गया।
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