मीडिया रिपोर्ट्स से मध्यप्रदेश में बंद हो चुकी चेकपोस्टों पर ट्रकों से चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का खुलासा हुआ था । इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह कार्रवाई की।
डीपी गुप्ता के कार्यकाल में सौरभ शर्मा केस ने भी विभाग की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। इस केस में 11 करोड़ रुपए कैश और 52 किलो सोना जब्त किया गया, जिसका संबंध परिवहन विभाग से जुड़ा पाया गया। आयकर विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि शर्मा को इस्तीफे के बाद भी जिलों के आरटीओ से करोड़ों रुपए भेजे जा रहे थे।
विवेक शर्मा को परिवहन आयुक्त बनाए जाने के बाद गृह विभाग ने एडीजी योगेश चौधरी को योजना शाखा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।
डीपी गुप्ता को 4 फरवरी 2024 को परिवहन आयुक्त बनाया गया था। उनके साथ एडीजी उमेश जोगा को अपर आयुक्त नियुक्त किया गया था। यह पहली बार था जब परिवहन विभाग में एडीजी रैंक के दो अधिकारी एक साथ पदस्थ किए गए थे।
