यह जमीन डिफेंस ईस्टेट ऑफिस (डीईओ) द्वारा प्रबंधित की जा रही थी, लेकिन कुछ वर्ष पहले एक सोसाइटी ने इस पर अपना दावा किया था। सोसाइटी के अधिकारियों का कहना था कि यह जमीन मध्यप्रदेश शासन से उन्हें आवंटित की गई थी। मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित था, और हाल ही में एमपी हाईकोर्ट ने डीईओ द्वारा यह साबित न किए जाने के बाद सोसाइटी के पक्ष में निर्णय दिया।
इसके बाद 2025 में सोसाइटी के सदस्य के नाम पर पट्टे जारी किए गए। आज जब सोसाइटी के सदस्य कब्जा लेने पहुंचे, तो वहां एक अन्य सोसाइटी के सदस्य भी पहुंच गए, जिन्होंने दावा किया कि यह जमीन उन्हें आवंटित की गई है। मामले में और अधिक उलझाव बढ़ने की संभावना है।
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