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हटाए गए नामों में वे लोग शामिल हैं जो या तो अब इस दुनिया में नहीं हैं (22 लाख), किसी अन्य स्थान पर स्थायी रूप से जा चुके हैं (7 लाख), या फिर जिनका नाम विभिन्न जगहों पर दोहराया गया था (36 लाख)।
24 जून से शुरू हुआ था विशेष अभियान
इस विशेष अभियान की शुरुआत 24 जून 2025 को हुई थी। इसका मकसद था फर्जी नामांकन, दोहरे वोटर और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना, साथ ही नए योग्य नागरिकों को जोड़ना।
इस दौरान 7.24 करोड़ मतदाताओं के वैधता फॉर्म एकत्र किए गए। अभियान को 99.8% कवरेज के साथ सफलतापूर्वक 25 जुलाई को पूरा कर लिया गया। इसमें BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) और BLA (बूथ लेवल एजेंट) ने घर-घर जाकर जानकारी जुटाई।
अधिकारियों और दलों की भूमिका सराही गई
चुनाव आयोग ने इस सफलता का श्रेय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ-साथ 38 जिलों के डीएम, 243 ERO, 2,976 AERO, 77,895 BLO और 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के 1.60 लाख BLA को दिया। इस दौरान BLA की संख्या में 16% वृद्धि भी दर्ज की गई।
1 अगस्त से नाम जुड़वाने का मौका
अब अगला चरण 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें ऐसे योग्य नागरिक जिनका नाम छूट गया हो, वे ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
साथ ही जिन लोगों के नाम एक से अधिक जगहों पर दर्ज हैं, उनका नाम केवल एक जगह रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार मॉडल की सफलता को देखते हुए इसे पूरे देश में लागू करने की योजना बनाई जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी हरी झंडी
इस मामले में याचिका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। 4 दिन पहले अदालत ने वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी और इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया।
हालांकि, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने SIR की टाइमिंग पर सवाल उठाए। साथ ही अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाए।
