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इन विधेयकों को मंजूरी मिली
1. जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2025
2. मध्यस्थ अधिकरण (संशोधन) विधेयक
3. दुकान स्थापना अधिनियम (संशोधन) विधेयक
4. कारखाना अधिनियम (संशोधन) विधेयक
कैबिनेट ने इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की। इन बदलावों का उद्देश्य व्यवस्थाओं को सरल बनाना, उद्योगों के संचालन को सुगम बनाना और श्रमिकों से जुड़ी प्रक्रियाओं को बेहतर करना है।
विक्रमपुरी और बाबई मोहासा को लेकर भी अहम फैसले
बैठक में विक्रमपुरी इंडस्ट्रियल एरिया में गांवों की भूमि के भू-अर्जन को भी मंजूरी दी गई है, जिससे वहां औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथ ही, बाबई मोहासा में उद्योग के लिए आरक्षित जमीन पर छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी।
