केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, छह शहरों में 582 बसों से होगी शुरुआत
दैनिक सांध्य बन्धु भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 2025 के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) नीति की घोषणा की है, जिसका मक़सद प्रदूषण कम करने के साथ ही बेहतर और किफायती परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस नीति के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद छह प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी।
पहले चरण में 582 ई-बसें
ई-बस सेवा योजना के तहत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और सागर में कुल 582 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। इसमें इंदौर में 150, भोपाल में 100, ग्वालियर में 100, जबलपुर में 100, उज्जैन में 100 और सागर में 32 बसें शामिल होंगी।
बस ऑपरेटर और डिपो तय
राज्य सरकार ने बसों के संचालन के लिए निविदा जारी कर बस ऑपरेटरों का चयन कर लिया है। इस योजना को “पीएम ई-बस सेवा” नाम दिया गया है। बसों के रखरखाव और संचालन के लिए डिपो निर्माण का प्रस्ताव भी तैयार है। योजना की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
चार्जिंग स्टेशन से मिलेगी सुविधा
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रमुख शहरों में चार्जिंग स्टेशनों का निर्माण शुरू कर दिया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 34 चार्जिंग स्टेशनों पर 190 चार्जिंग पाइंट लगाए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र को भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आम लोगों को मिलेगा लाभ
ई-बसों का संचालन शहरी क्षेत्रों में लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाएगा। इससे जहां प्रदूषण कम होगा, वहीं लोगों को आरामदायक और सस्ता सफर भी मिलेगा। छह शहरों में सफल संचालन के बाद इस योजना को प्रदेश के अन्य बड़े शहरों तक भी विस्तारित किया जाएगा।
