दैनिक सांध्य बन्धु जबलपुर। ग्रेनेडियर्स रेजीमेंटल सेंटर (GRC) द्वारा आयोजित सूर्या हाफ मैराथन की रकम गबन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस आयोजन से जुड़े ₹53 लाख 55 हजार 369 की रकम हड़पने के मामले में GRC ने आरोपी के खिलाफ गोरखपुर थाने में केस दर्ज कराया है।
थाने में दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, सूबेदार मेजर रोहतास सिंह (उम्र 51 वर्ष), जो कि जीआरसी जबलपुर में एडजुटेंट के पद पर कार्यरत हैं, ने बताया कि सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन 17 नवंबर 2024 को जबलपुर में किया गया था। इसका समन्वय हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, लखनऊ द्वारा किया गया था।
आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विभिन्न सेवाओं और व्यवस्थाओं के लिए संबंधित एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाना था। लेकिन जांच में यह सामने आया कि मैराथन की व्यवस्था के नाम पर ₹53,55,369 की रकम एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवा ली गई।
इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर मामले की शिकायत गोरखपुर थाना पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान और भूमिका की गहनता से छानबीन की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, मामले में जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की आर्थिक अनियमितताओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
थाने में दी गई लिखित शिकायत के अनुसार, सूबेदार मेजर रोहतास सिंह (उम्र 51 वर्ष), जो कि जीआरसी जबलपुर में एडजुटेंट के पद पर कार्यरत हैं, ने बताया कि सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन 17 नवंबर 2024 को जबलपुर में किया गया था। इसका समन्वय हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड, लखनऊ द्वारा किया गया था।
आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विभिन्न सेवाओं और व्यवस्थाओं के लिए संबंधित एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया जाना था। लेकिन जांच में यह सामने आया कि मैराथन की व्यवस्था के नाम पर ₹53,55,369 की रकम एक व्यक्ति द्वारा अपने निजी खाते में ट्रांसफर करवा ली गई।
इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर मामले की शिकायत गोरखपुर थाना पुलिस को दी गई, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने प्रकरण की जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान और भूमिका की गहनता से छानबीन की जा रही है।
सूत्रों के मुताबिक, मामले में जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की आर्थिक अनियमितताओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।