जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा ने बताया कि न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। उच्च न्यायालय कमेटी द्वारा स्टीमेट स्वीकृत किए जाने के बावजूद शासन ने अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कराया। इसके चलते अधिवक्ताओं और पक्षकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी तरह जिला अधिवक्ता संघ भवन में लगी चार लिफ्टों में से केवल एक ही संचालित हो रही है। दो लिफ्टें बंद हैं और एक लिफ्ट तो पिछले एक वर्ष से पूरी तरह ठप है। जबकि शासन द्वारा 5 साल की एएमसी के लिए 42,60,121 रुपए तथा लिफ्ट सुधार कार्य के लिए 4,83,945 रुपए की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। इसके बावजूद लिफ्टों की मरम्मत अब तक शुरू नहीं हो पाई है।
संघ का कहना है कि कई बार समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन अब अधिवक्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
