सोमवार को संसद भवन के बाहर हालात बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। हालांकि स्थिति काबू में नहीं आई और प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा घायल हो गए।
देखते ही गोली मारने का आदेश
काठमांडू प्रशासन ने उपद्रवियों को रोकने के लिए देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है।
सोशल मीडिया बैन से भड़का युवा वर्ग
दरअसल, नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के आदेश अनुसार सूचना एवं संचार मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था।
सरकार का यह कदम खासकर Gen-Z (18–28 वर्ष) युवाओं को रास नहीं आया और वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।
पीएम ओली का सख्त रुख
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटा लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट कहा है कि पाबंदी हटाने का कोई इरादा नहीं है।
