मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में आखिरी बार ऐसा विशेष पुनरीक्षण 21 साल पहले हुआ था। उन्होंने बताया कि इस बार SIR में सभी योग्य भारतीय नागरिकों को जोड़ा जाएगा और अयोग्य मतदाताओं को सूची से बाहर किया जाएगा।
इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR
अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ा है अपडेट
2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि 2027 में गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में, और 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव निर्धारित हैं।
चुनाव आयोग का कहना है कि इस SIR प्रक्रिया का मकसद मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और संदिग्ध नाम हटाना है, ताकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में दर्ज हों। आयोग ने बताया कि शहरीकरण और पलायन बढ़ने के कारण 20 साल बाद यह प्रक्रिया दोबारा जरूरी हो गई है।
बिहार में विवाद के बाद बढ़ी सतर्कता
आयोग ने बताया कि बिहार में हाल में हुए SIR को लेकर काफी विवाद हुआ था। विपक्ष ने इसे “वोट चोरी” का मामला बताया था। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सितंबर में आरोप लगाया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त “वोट चोरों को बचा रहे हैं”। राहुल ने कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का हवाला देकर कहा था कि “BJP के साथ मिलकर EC चुनाव चुरा रहा है।”
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि देशभर में अब तक 99 करोड़ 10 लाख मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से बिहार में 8 करोड़ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस बार करीब 21 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच आवश्यक होगी।
