2-3 महीने से नहीं मिला वेतन
पीड़ित कर्मचारियों का कहना है कि वे एजेंसी के माध्यम से नगर निगम में कार्यरत हैं, लेकिन पिछले दो से तीन महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। करीब 25 कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लगातार काम करने के बावजूद भुगतान न होना उनके लिए आर्थिक संकट का कारण बन गया है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार के अनुसार, संबंधित एजेंसी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें सामने आ चुकी हैं। गंभीर अनियमितताओं के चलते एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था।
हाईकोर्ट से मिला स्टे, जारी है काम
हालांकि, एजेंसी ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जहां से उसे स्थगन आदेश (स्टे) मिल गया। इसी के चलते फिलहाल एजेंसी का कार्य जारी है।
जांच जारी, कोर्ट के फैसले का इंतजार
प्रशासन ने इस मामले में अपना पक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। अब सभी की नजर कोर्ट के अंतिम निर्णय पर टिकी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
