इस मामले में सबसे अहम भूमिका वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा की रही, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दमदार पैरवी करते हुए मल्होत्रा का पक्ष मजबूती से रखा। उनकी दलीलों के बाद ही अदालत ने मल्होत्रा को अंतरिम राहत प्रदान की।
अदालत की शर्तों के साथ राहत
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने मल्होत्रा की विधायकी बरकरार रखी, लेकिन कुछ अहम प्रतिबंध भी लगाए वे राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। अंतिम फैसला आने तक वेतन और भत्तों पर रोक रहेगी।
मल्होत्रा बोले— जनता की सेवा जारी रहेगी
फैसले के बाद मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि यह विजयपुर की जनता के हर वोट की जीत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही उन्हें वेतन और विधायक निधि नहीं मिलेगी, लेकिन वे क्षेत्र के विकास और जनता की आवाज उठाने का काम जारी रखेंगे।
हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
गौरतलब है कि इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मल्होत्रा का चुनाव निरस्त कर दिया था और रामनिवास रावत को विजेता घोषित किया था। इस फैसले को चुनौती देने के लिए मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां विवेक तन्खा की प्रभावी दलीलों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी।
अगली सुनवाई जुलाई में
वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के अनुसार, अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जिसमें अंतिम निर्णय आने की संभावना है।
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