पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल पिछले 25 वर्षों से बिना मास्टर प्लान के चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 15 माह के कार्यकाल में मास्टर प्लान अंतिम चरण में पहुंच गया था और यदि सरकार कुछ समय और रहती तो इसे लागू कर दिया जाता। उन्होंने तत्काल राहत के लिए शहर में मिक्स लैंड यूज व्यवस्था लागू करने की मांग भी की।
कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह ‘गुड्डू’ चौहान ने सवाल उठाया कि जब शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है, तो नगर निगम वर्षों से व्यापारियों से कमर्शियल टैक्स कैसे वसूल रहा है। उन्होंने मांग की कि निगम व्यापारियों से वसूला गया कमर्शियल टैक्स वापस करे।
कांग्रेस नेता शोएब खान ने आरोप लगाया कि नगर निगम सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से नहीं रख पाया, जिससे व्यापारियों को राहत नहीं मिल सकी। इसी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन और पुतला दहन किया।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट से मिले राहत आदेशों को भी निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के उल्लंघन के मामलों में कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखी जाए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद माना जा रहा है कि भोपाल में आवासीय भूखंडों पर संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई अब और तेज होगी। इसी बीच कांग्रेस ने सरकार से जल्द मास्टर प्लान लागू कर व्यापारियों को राहत देने की मांग दोहराई।
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