दैनिक सांध्य बन्धु (एजेंसी) नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं को अवमानना मामले में जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सभी को जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का आखिरी मौका दिया है। साथ ही स्पष्ट किया कि निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करने पर उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने यह निर्देश दिया। मामला दिल्ली आबकारी नीति केस की सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर AAP नेताओं की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 14 मई को मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा को हटाने की मांग की थी
दरअसल, 13 अप्रैल को आबकारी नीति मामले की सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इस केस से अलग करने की मांग की थी। उनका आरोप था कि जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में चार बार शामिल हो चुकी हैं। केजरीवाल ने सुनवाई में निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठाए थे।
इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायत ने जस्टिस शर्मा को मामले से हटाने के लिए आवेदन दिया था।
23 आरोपियों को बरी करने के आदेश को CBI ने दी थी चुनौती
दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके खिलाफ CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं।
9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी थी। उन्होंने प्रारंभिक टिप्पणी में ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियों को गलत बताते हुए उन पर विचार की जरूरत भी जताई थी।
156 दिन जेल में रहे केजरीवाल, सिसोदिया ने बिताए 530 दिन
दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने वर्ष 2021 में आबकारी नीति लागू की थी। बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने पर इसे वापस ले लिया गया। इसके बाद तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच की सिफारिश की थी। CBI और ED ने आरोप लगाया था कि नीति के जरिए निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और भ्रष्टाचार हुआ।
इस मामले में अरविंद केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया गया था। वह करीब 156 दिन हिरासत में रहे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। वहीं, मनीष सिसोदिया ने इस मामले में करीब 530 दिन जेल में बिताए थे।
फिलहाल हाईकोर्ट ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिया है। अब इस मामले में सभी की नजरें अगली सुनवाई पर रहेंगी।
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